उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं को मिलेगा नया विस्तार, स्टेडियम निर्माण के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराएगी सरकार

लखनऊ। Sports facilities in Uttar Pradesh set for expansion, प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में जरूरत के अनुसार स्टेडियम और अन्य खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए जिला प्रशासन निश्शुल्क भूमि उपलब्ध करा सकेगा।

अब तक सेवारत विभाग का दर्जा नहीं होने के कारण कई जिलों में खेल विभाग को मुफ्त जमीन आवंटित करने में बाधाएं आ रही थीं। जिला प्रशासन यह कहते हुए आपत्ति जताता था कि नियमों के तहत केवल सेवारत विभागों को ही निश्शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।

इसका असर विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रस्तावित स्टेडियम परियोजनाओं पर पड़ रहा था। खेल सचिव सुहास एलवाई ने बताया कि इस फैसले से स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी। जिन जिलों में खेल मैदान या स्टेडियम के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, वहां जिला प्रशासन से निश्शुल्क जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रदेश के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक खेल अधोसंरचना को मजबूत करना है। नए निर्णय से खेल परियोजनाओं को गति मिलेगी और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।